पलवल जिले में मृतकों को बांटी जा रही पेंशन

पलवल जिले में समाज कल्याण विभाग अधिकारियों व नागरिकों की आपसी मिलिभगत के कारण मरे हुए बुर्जर्गों की पेंशन को आपस में बंदबाट करके सरकार को चूना लगाने  का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पलवल जिले के हथीन उपमंड़ल के गांव पचनाका निवासी सुभान खान व गांव अंधरौला निवासी अयूब खान की मौत के बाद  भी कई सालों तक पेंशन जारी किए जाने पर इसकी शिकायत फ रीदाबाद सीएम फ लाइंग को करने पर उनके द्वारा की गई जांच के बाद हथीन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मजे की बात यह है कि अंधरौला निावसी अयूब खान की मौत छह साल पहले हो चुकी है तथा पचनाका निवासी सुभान खान की मौत 2015 में हेा गई थी। लेकिन दोनों की मौत के बाद भी प्रत्येक माह इनकी पेंशन इनके खाते में आ रही है तथा इस पेंशन को सीएससी सेंटर मालिक के द्वारा आपसी मिलिभगत करके निकाल कर हरियाणा सरकार को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। सीएम फ लाईंग द्वारा की गई जांच के बाद हथीन पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ तारी नहंीं हेा पाई है। यह इस तरह के कोई पहले मामले नहंीं है। इसके अलावा भी पलवल जिले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलिभगत के कारण ही कई मृतक नागरिकों की बुर्जग पेंशन व विधवा पेंशन को हरियाणा सरकार से उनके मरने के बाद भी प्राप्त किया जा रहा है। इसके अलावा कई 60 साल से कम उम्र के नागरिकों की भी वूद्वा अवस्था पेंशन को बनाने का कार्य किया गया है। इन पेंशन को बनवाने के लिए पलवल जिले में एक गिरोह सक्रिय है जो कि कम उम्र के नागरिकों की पेंशन को बनवाने की ऐवज में हजारों रूपयों की राशि ले कर उनकी पेंशन को बनवाने का कार्य करता है। कम उम्र की पेंशन इस प्रकार के नागरिकों की आसानी से बन जाती है, वहीं साठ साल के बुर्जर्गों को अपनी पेंशन को बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस ममाले का भंड़ाफ ोड़ होने पर संबधित विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फ ूल गए हैं। संबधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि  इन मृतकों के कागजातों को समाज कल्याण विभाग में जमा कराने के बाद विभाग द्वारा इनकी पेंशन कां  बंद करके इनको निकालने वालों से इस राशि की रिकबरी की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा अगर इस मामले की तह में जा कर इसकी जांच की जाए तो पलवल जिले के इस महाघोटाले की पोल खुल कर इसमें संलिप्त कई अधिकारियों व कर्मचारियों पर नकेल कसी जा सकती है।