एसआरएस पर्ल यूनिटी सेक 5 पलवल आरडब्ल्यूए , जो कि सेक्टर 5 पलवल, हरियाणा स्थित एसआरएस पर्ल्स फ्लोर के टावर सी के फ लैटों की रजिस्ट्रिी नहीं हो पाने के कारण यहंा के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहंा के नागरिकों को नए जिला उपायुक्त से रजिस्ट्री की उम्मीदें जागी हैं। पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टावर सी के प्रधान विजय पटेल ने बताया कि फ्लैट मालिकों ने हरेरा पंचकुला के 27.07.202& के आदेशानुसार कन्वेंस डीड (स्वामित्व विलेख) की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया था। हालांकि, जिला प्रशासन ने यह कारण बताते हुए कन्वेंस डीड के निष्पादन (रजिस्ट्री) पर रोक लगा दी थी कि टावर सी की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई थी।
आरडब्ल्यूए ने दिनांक 17.09.2024 को विशेष पीएमएलए कोर्ट , गुरुग्राम में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सीआरएम 576 दायर किया था।विशेष पीएमएलए कोर्ट गुरुग्राम ने 11.0&.2026 के अपने आदेश के माध्यम से, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए व्यापक सत्यापन के बाद, टावर सी के संबंधित फ्लैट मालिकों को 78 फ्लैट वापस सौंप दिए थे।विशेष पीएमएलए कोर्ट गुरुग्राम के आदेशों के अनुपालन में, प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के सहायक निदेशक, गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम ने तहसीलदार-पलवल और एसडीएम-पलवल को 25.0&.2026 को एक ई-मेल और पत्र भेजा था, जिसमें उनसे इन 78 आवंटियों के पक्ष में कन्वेंस डीड की रजिस्ट्री करने का अनुरोध किया गया था।उपरोक्त आरडब्ल्यूए ने तत्कालीन उपायुक्त पलवल को एक प्रतिवेदन सौंपकर उनसे अनुरोध किया था कि वे पलवल जिले के राजस्व अधिकारियों को उन 78 आवंटियों के पक्ष में कन्वेंस डीड निष्पादित करने का निर्देश दें, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय और विद्वान विशेष पीएमएलए कोर्ट गुरुग्राम द्वारा वास्तविक घर खरीदार पाया गया है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन उपायुक्त-पलवल, जिला राजस्व अधिकारी और तहसीलदार-पलवल के कार्यालय के कई व्यक्तिगत दौरों के बाद, आरडब्ल्यूए ने एक साथ संबंधित अधिकारियों को 22.04.2026, &0.04.2026 और 06.05.2026 को प्रतिवेदन सौंपे थे। इसके बाद, पीएमएलए कोर्ट के वकील द्वारा 07.05.2026 को एक ई-मेल भेजा गया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उ‘च न्यायालय के 19.02.2026 के आदेश का हवाला देते हुए पलवल जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से कन्वेंस डीड की रजिस्ट्री करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन पलवल जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी इस मुद्दे पर मौन हैं। उन्होंने कहा कि नए जिला उपायुक्त से काफ ी उम्मीदें हैं तथा उन्होंने इन फ लैट मालिकों की रजिस्ट्री करने की मांग की है।
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